Notes

मिति ः २०७८÷०९÷१९
श्री गृह मन्त्रालय
लागू औषध नियन्त्रण माहाशाखा
बिषय ःराय पेश गरिएको बारे ।
ताँहा मन्त्रालयबाट वेवसाईटमा गराईएको जानकारी अनुसार लागू औेषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गरुयोजनामा उपचार तथा पूर्नस्थापनाको संस्थागत विकाशका लागि नार्कोनन् नेपालको तर्फबाट निम्न बुँदाहरु थप गरी पाउन अनुरोध गर्दछु ।
उपचार तथा पूर्नस्थापना केन्द्रकोे संस्थागत विकाशको सम्बन्धमा
१. लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुको व्यवस्थापन सरकारको हुने छ । सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी वहन गरी आफ्ना प्रशासनिक निकाय, अन्य मन्त्रालय, स्थानिय सरकार, राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रियस संघ संस्था वा निजि कम्पनीहरुको सहयोगमा कार्य सम्पादन गर्ने गराउने छ । (हालको गुरुयोजनामा यो कुरा स्पष्ट देखिएन केवल गैह« सरकारी संस्थाहरुको मात्र यो जिम्मेवारी हो भनेझैँ आभाष भयो । )
२. लागू औषध प्रयोगकर्ताको उपचार तथा पूर्नस्थापनाको लक्ष्य वहाँहरुलाई सदाका लागि लागू औषध मुक्त, नैतिक, उत्पादक, स्थिर र समाजलाई योगदान दिन सक्ने व्यक्ति बनाउने हुने छ । (गुरुयोजनामा रिह्यावहरुको यो लक्ष्य स्पष्ट छैन । )
३. लागू औषध प्रयोगकर्ता हरु आफूले उपचार तथा पूर्नस्थापना कुन विधि ९ःयमभ०ि द्वारा गर्न लागेको हो ? सो विधि सोहि अनुसारको दक्ष जनशक्ति, पाठ्यक्रम, तालिमको अवधि निर्धारण गर्नु पर्ने छ । तालिमको हरेक दिनको पाठ्यक्रम र कार्यक्रम निर्धारीत हुनु पर्ने छ । (हालको गुरुयोजनामा रिह्यावहरुले प्रचलित कुन विधि अपनाएका छन् र सो विधि अवलम्बन गर्ने सम्पूर्ण क्षमता त्यहाँ छ छैन भन्ने कुरा सरोकार राखेको देखिएन । )
४. गृह मन्त्रालयबाट आवद्धता प्राप्त उपचार तथा पूर्नस्थापना केन्द्रहरुलाई शशक्तिकरण गर्न (आर्थिक अनुदान, जमिनको उपलब्धता, क्षमता बृद्धि, पूर्नस्थापना आदिमा ) यस मन्त्रालयले सहयोग र समन्वय गर्ने छ । (यो कुरा हालको गुरु योजनाले बोलेको पाइएन । )
५. नेपालमा सञ्चालित सरकारी कोषबाट चलेका वा संस्थाले आफँै चन्दा दान दतव्य खोजी चलाएका वा कम्पनी ऐन अनुसार निजि लगानीमा चलेका सबै रिह्यावहरुलाई उच्च दक्ष बनाई नेपालको सेवाग्राहि बाहिर देशमा उपचारका लागि जान नपर्ने बरु बाहिर देशका सेवाग्राहि नेपाल आई उपचार लिन सक्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले सहयोग तथा समन्वय गर्ने छ । (यो नितिमा प्रष्ट गरिएको देखिएन ।)
६. ड्रग्सको रिह्याव सेन्टर चलाउनु सुरक्षाको दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण र सेवाग्राहिहरुको नैतिक र स्वास्थ्यको स्थिति समेत कमजोर र रोगबाट ग्रसित हुने हुँदा यस्ता प्रकृतिका सेवाहरुमा अप्रिय घटनाहरु समेत घट्न सक्ने हुँदा यस मन्त्रालयले रिह्यावहरुलाई उचित सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने छ । (रिह्यावहरुको सुरक्षाका बारेमा गुरुयोजनामा बोलेको देखिएन ।)
७. पूर्नस्थापना सञ्चालनको निर्देसिकामा पूर्नस्थापना केन्द्रहरुलाई निश्चित वातावरणमा , निश्चित क्षमताको घर कम्पाउण्ड र भौतिक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने वाध्यता राखिएको भए पनि घरवेटिहरु र समाजले पूर्नस्थापना केन्द्र्रलाई भाडामा घर खेत नदिने र दिए पनि महंगो र स्थाई नहुने कुरा लाई मध्यनजर राखि यस मन्त्रालयले स्थानिय प्रशासन मार्फत स्थानिय सरकारद्वारा पर्ति र सरकारी जमिन उपलब्ध गराउन समन्वय र सहयोग गर्ने छ । (यो कुरा गुरुयोजनामा कतै बोलेको देखिएन । )
८. सेवाग्राहिहरु सँग कम शुल्क लिँदा कम गुणस्तरिय सेवा प्राप्त हुने र वढी लिँदा वहाँहरुलाई मर्का पर्ने हुँदा यस कुरालाई मध्य नजर राखि गृह मन्त्रालयले सरकारद्वारा सञ्चालितको छुट्टै सामाजिक संघ संस्थाद्वारा सञ्चालित पूर्नस्थापना केन्द्रहरुको छुट्टै न्युनतम र अधिकतम शुल्क तोक्न सक्ने छ । यसरी शुल्क तोक्दा,
क) निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार क्लोरीयुक्त खाना खर्च
ख) निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार सुरक्षामा लाग्ने खर्च
ग) सम्बन्धित सेन्टरले अपनाएको विधि वापत लाग्ने खर्च
घ) विधि अनुरुप अवधि मा लाग्ने खर्च
ङ) विधि अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च (जस्तो नार्कोनन् विधि सञ्चालनमा कम्तिमा ६३ जना देखि १०० जना सम्म कर्मचारी चाहिन्छ । )
च) विधि अनुसार लाग्ने भौतिक संरचना र कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च (जस्तो नार्कोनन् विधिमा कम्तिमा ४० हजार वर्गफिट को भौतिक संरचना र कम्तीमा १० देखि ५० रोपनी सम्म जमिनको आवश्यकता पर्दछ । )
छ) कर्मचारीहरुको व्यवसायिक तालिमको खर्च
ज) पूर्नस्थापनामा योजना को खर्च (सिपमूलक व्यवसायिक तालिमहरुमा लाग्ने खर्च )
झ) जनचेतनामूलक कार्यक्रम (हरेक सेन्टरहरुले आफूलाई जन समक्ष परिचित गराउन र लागू औषध रोकथाम गर्न प्रशस्त कार्यक्रमहरु र विज्ञापनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । ) यस काममा लाग्ने खर्च
ञ) भौतिक संरचनाको सुधारका योजना र मर्मत सम्भार (हरेक सेन्टरहरुले आफूलाई अझ शशक्तिकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नयाँ नयाँ जमिनहरु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्प लगायत विग्रिरहने संरचनाहरुको मर्मत गरिरहनुपर्ने हुन्छ । सवारी साधनहरु थप गर्नु पर्ने हुन्छ ) यस्ता कार्यमा लाग्ने खर्च
ट) स्वास्थ्य सेवामा सुधार । (रिह्यावमा आउनेहरुको स्वास्थ्य एकदमै नाजुक हुने गर्दछ । वहाँहरुका लागि एम्बुलेन्स लगायत सम्पूर्ण प्रारम्भिक र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्दछ । ) यसमा लाग्ने खर्च ।
ठ) भैपरी आउने खर्च । (रिह्यावहरुले कहिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ, कहिले कानुनी मुद्धा मामला लड्नुपर्ने हुन्छ । नसोचेका खर्चहरु आउँछन् । धेरै विरामीका आफन्तले रकम नतिरीदिने र कतिपय अवस्थामा भागेर गएकाहरुलाई खोज्न पनि थुप्रै खर्च लाग्दछ । ) यि र यस्ता कुराहरुमा लाग्ने खर्च ।
माथिका बुँदाहरुमा हरेक रिह्यावहरुको विधि र सुविधा अनुसार फरक फरक खर्च लाग्न सक्छ । सरकारले चलाएका रिह्यावका हकमा सरकार बाट नै बजेट प्राप्त हुने हुँदा निश्चित निर्णय गर्न सकिन्छ तर सामाजिक संस्थाहरुले चलाएका रिह्यावहरुले सम्पूर्ण व्यवस्थान आफँै खोजेर गर्नुपर्छ । उसले कुन प्रकारको विधि अपनाईरहेको छ र कुन प्रकारको सेवा दिँदैछ भन्ने आधारमा फरक–फरक खर्च लाग्न सक्छ । अत ः सरकारले शूल्क निर्धारण गर्दा स्तरहिन सेवा नहोस् भनी न्युनतम शूल्क तोकिदिनु उचित हुन्छ तर उच्चतम शूल्क केन्द्रहरुको विधि र सेवा हेरेर फरक फरक तोक्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । सबै रिह्यावहरुलाई एउटै शुल्क तोक्नु पूर्णतय अव्यवहारिक देखिन्छ । खान बस्न र सुरक्षा प्रदान गर्नु, सुधारका मुल कार्य नभई विधि, पद्दति र त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र जनशक्ति नै मुल सुधारका आधार भएकाले यसलाई मनन र अध्यनन गरी न्युनतम शुल्क तोक्दा उचित हुने ।
ड्ड जहाँ सम्म निजि कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालन भएका केन्द्रहरु छन्, उनिहरुले आफ्नै लगानीमा रिस्क लिएर केन्द्र सञ्चालन गर्ने र अन्र्तराष्ट्रिय रिह्यावहरुसँग समेत प्रतिस्पर्धा गरेर सर्र्भाईभ हुनुपर्ने हुँदा त्यस्ता कम्पनीका हकमा मन्त्रालयले शूल्क तोक्नु उचित नहुने । यस्ता कम्पनीहरु कम्पनी ऐन अन्र्तगत कर तिरेर सञ्चालन हुने हुँदा शुल्क तोक्न मनासिव नहुने ।

९) सरकारले पूर्नस्थापना केन्द्रहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाई अनुदान दिनेछ र उक्त अनुदान का लागि राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको सहयोग जुटाउन समन्वय र मद्दत गरिदिने छ । सुर्ति जन्य पदार्थ र मदिराका ट्याक्स बाट उठेका फण्ड समेत गृह मन्त्रालयले निति बनाई रिह्यावहरुलाई वितरण गर्ने छ । सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त केन्द्रले निश्चित कोटा सेवाग्राहिलाई निशुल्क प्रदान गर्नु पर्ने छ । (सरकारका तर्फबाट दिने अनुदानका बारेमा पनि गुरुयोजना बोलेको देखिएन । )
कानुन परिमार्जन सम्बन्धमा
१०) कुनै पनि व्यक्ति कक्षा आठ भन्दा माथि जाँदा, निजि तथा सरकारी जागिर खाँदा, बिदेश जाँदा, बिबाह गर्दा अनिवार्य लागू औषध परिक्षण गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय योजनामा राखियोस् । (यसबाट ड्रग्स नियन्त्रणमा राम्रो उपलब्धी हाँसिल हुन सक्दछ । )
मौखिक प्रतिस्थापन उपचार सम्बन्धमा (इक्त्)
अन्र्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाले नेपाललाई दिएको ज्यादै ठूलो रकम इक्त् मा खर्च भएपनि त्यसले लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुको नियन्त्रण वा उपचार मा खासै मद्दत गरेको देखिएन । उक्त रकम सहि क्षेत्रमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन र अन्वेषण पश्चात मात्र इक्त् लाई अगाडी कसरी लैजाने भन्ने तय गर्न जरुरी देखिन्छ । धेरै देशहरुले अन्र्तराष्ट्रि½य दातृ संस्थाहरुबाट यो क्षेत्रमा अनुदान लिन मानेनन् बरु उपचार तथा पूर्नस्थापनाका क्षेत्रमा यो अनुदान सदुपयोग गर्नुपर्ने राय राखे । अतः
११) ड्रग्स व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ग्लोबन फण्ड लगायत अन्य अन्र्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाले नेपाललाई दिएका अनुदान को प्रवाभकारिता जाँच गरी सो रकम रिह्यावहरुलाई दिलाउने तर्फ पहल गर्ने । (रिह्यावहरुलाई अन्र्तराष्ट्रिय अनुदान दिलाउन सहयोग गर्ने बारे गुरुयोजनामा खुलेको देखिएन । )
लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धमा
लागू औषधको नियन्त्रण लागू औषध व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो, खर्चालु र शशक्त ढंगले गर्नुपर्ने कार्य हो । यस्ता कार्य राज्यले केवल गैह« सरकारी संस्थाको भरमा छोड्न उचित हुँदैन । हाल बन्न लागेको गुरुयोजनामा नियन्त्रण क्षेत्रका लागि निम्न रणनिति अपनाउँदा उचित हुने देखिन्छ ।
१२) गृह मन्त्रालय अन्र्तगत लागू औषध नियन्त्रण शाखा बनाई सुरक्षा निकायबाट काजमा ल्याई वा आफ्नै कर्मचारीद्वारा कम्तीमा २५ जनाको लागू औषध नियन्त्रण प्रशिक्षकहरु तयार गरी बर्षेभरी देशभर नियन्त्रणका रणनिति लगाउने, प्रशिक्षण दिने र प्रशिक्षकहरु तयार गर्ने काम गर्ने गराउने । उक्त समूहलाई राष्ट्रले बजेट बाट नै आर्थिक सहयोग गर्ने वा अन्र्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट श्रोत जुटाउने । आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो गुरुयोजनामा गैह«सरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने ।
१३) यदि गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो नियन्त्रण समूह बन्न सक्तैन भने यो समूहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध नियन्त्रण महाशाखा अन्र्तगत सामुदायिक प्रहरी लाई जिम्मा दिएर त्यस टिमलाई मद्दत गर्ने । सामुदायिक प्रहरी ले बनाएको गुरुयोजनामा अन्य सामाजिक संस्थाहरुले सहयोग गर्ने रणनिति बनाउने ।
१४) स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवार बनाई यो कार्य गराउने ।
योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ः
हाल श्रोत साधन र अधिकार स्थानिय सरकार सँग रहेकाले गृह मन्त्रालयको सम्पूर्ण गुरुयोजना स्थानिय स्तरबाट नै लागू गर्नु पर्ने हुँदा स्थानिय सरकारका सामाजिक शाखाहरुका प्रमुख ज्यूहरुलाई र जनप्रतिनिधि ज्यू हरुलाई प्रदेश प्रदेशमा तालिम प्रदान गरी वहाँहरुलाई यो जिम्मेवारी लिन लगाउने रणनिति गुरुयोजनामा हुनुुपर्ने देखिन्छ ।
ड्रग्स व्यवस्थापनका ५ क्षेत्र ः
लागू औषध दुव्र्यसन नियन्त्रणमा
क) समस्यामा नपरेकाहरुलाई पर्न नदिने
ख) परेकाहरुलाई पहिचान गर्ने
ग) पहिचान भएकाहरुलाई उपचार गर्ने
घ) उपचार भएकाहरुलाई पूर्नस्थापित गराउने
ङ) कानुन तोड्नेहरुलाई दण्ड दिने
माथिका ५ क्षेत्रहरु अलग अलग भएका र हरेक क्षेत्रका लागि अलग अलग विशेषज्ञहरु आवश्यक पर्ने हुँदा राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाउँदा यि माथिका ५ नै क्षेत्र सम्बोधन हुनेगरी दिर्घकालिन रुपमा नै देशलाई फाईदा पुग्ने गरी बनाउन समितिले बनाएका ड्राफ्टलाई बिशेषज्ञहरुको टिमबाट अध्ययन गराई लागू गर्दा उचित हुने नार्कोनन् नेपालको राय रहेको छ ।
सरकारले हाल गुरुयोजना परिमार्जन का लागि गरेको पहलताको नार्कोनन् नेपाल उच्च कदर गर्दछ ।
बोधार्थः
अध्यक्ष ज्यू
ँम्म्च्
))))))))))))))))
पूजा कुँवर
अध्यक्ष
नार्कोनन् नेपाल